UP Bed Teacher New Rule: यूपी में शिक्षक भर्ती के लिए बिना B.Ed होगा आवेदन, शिक्षा सेवा चयन आयोग से मिली बड़ी खुशखबरी

UP Bed Teacher New Rule: उत्तर प्रदेश के उन युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है जो टीचर बनना चाह रहे हैं, उन सभी युवाओं के लिए और लगातार इसके विरोध में धरना प्रदर्शन भी किया गया है, जिस वजह से अब सरकार पर इसका दबाव पढ़ने लगा है, जिसका असर देखने को मिला है । यूपी में अब बिना B.Ed टीचर बनने का सपना युवाओं का पूरा होगा । इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव के द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव को पत्र भेज कर बेड की अनिवार्यता को हटाने से संबंधित अवगत कराया गया है, आईए जानते हैं क्या है महत्वपूर्ण खबर विस्तार से ।

B.Ed अनिवार्यता हटाने से संबंधित सचिव को लिखा पत्र

जानकारी मिली है कि, उत्तर प्रदेश के राजकीय एवं अशासकीय विद्यालय में प्रवक्ता के लिए B.Ed की अनिवार्यता हटाने से संबंधित, विभाग पर इसका काफी ज्यादा दबाव पड़ रहा है । लगातार छात्र लंबे समय से इसके विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बेड की अनिवार्यता को हटाने के लिए मांग उठा रहे हैं । अब इस पर कार्रवाई होते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया जिसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव को इसके संबंध में पत्र लिखकर अवगत कराया गया है । आप सभी को जानकारी दे दें कि अशासकीय विद्यालयों में प्रवक्ता के 4384 रिक्त पद है, जबकि राजकीय विद्यालय में प्रवक्ता के 1647 रिक्त पद हैं । इसको लेकर विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों का अध्याचन भेजा जा चुका है ।

बिना B.Ed विज्ञापन जारी करने की मांग

जानकारी मिल रही है कि, राज्य की और एडेड विद्यालय में प्रवक्ता वैकेंसी के लिए विज्ञापन में B.Ed अनिवार्यता होने से सभी अभ्यर्थियों को वैकेंसी में शामिल होने के रास्ते बंद हो चुके हैं, जबकि पहले प्रवक्ता के लिए अनिवार्यता यह थी की, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए जबकि नई नियमावली में B.Ed को भी अनिवार्य रूप से शामिल कर दिया गया है । ऐसे में वह विद्यार्थी जिनके पास बीएड की डिग्री नहीं है और वह इस वैकेंसी में शामिल होना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें पहले B.Ed पास करना होगा, जिस वजह से B.Ed की अनिवार्यता को हटाने की मांग की जा रही थी और इसके बाद ही नया विज्ञापन जारी किया जाए ।

बिना पूर्व सूचना के 105 वर्ष पुराने नियम को बदला

आप सभी अभ्यर्थियों को सूचित कर दें कि 105 वर्ष पुराने माध्यमिक शिक्षा परिषद अधिनियम 1921 के विलोपित करते हुए प्रवक्ता इंटरमीडिएट अर्हता में बिना किसी पहले सूचना दिए बिना B.ed को अनिवार्य कर दिया । अब ऐसा करने से विज्ञापन में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में लाखों छात्र इससे बाहर हो जाएंगे । ऐसे में प्रवक्ता के नए नोटिफिकेशन में बिना बीएड अभ्यर्थियों को कम से कम एक अवसर प्रदान किया जाए । राज्य शिक्षकों के चयन के लिए एलटी ग्रेड की संशोधित नियमावली 2024 में एलटी ग्रेड की विज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में है और शासकीय माध्यमिक विद्यालय में जीव विज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में समाप्त कर दिया गया है, जबकि शासकीय व राज्यकीय विद्यालय में यूपी बोर्ड के एक समान पाठ्यक्रम लागू कर रखा है ।