UP News : योगी का कर्मचारियों को नया फरमान, अब ऐसी होगी नई व्यवस्था

UP News : उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक नया फैसला लिया गया है । सरकारी कर्मचारियों के लिए अब एक नई व्यवस्था प्रणाली बना दी गई है । इसके अंतर्गत अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Govt) प्रत्येक प्रकार के कर्मचारियों के लिए कार्य कर रही है और जिसमें कुछ ना कुछ पुराने नियमों में परिवर्तन किया जा रहा है, इसी कड़ी में एक और नियम में बदलाव किया गया है ।

UP Latest News (UP News Update) जानकारी मिल रही है कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है । प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए पारदर्शिता सरकार के द्वारा सुनिश्चित की जा रही है जिसके साथ-साथ सुरक्षित और जवाब दे व्यवस्था भी बनाई जा रही है । इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए हर महीने मानदेय निर्धारित कर दिया जाएगा ।

लाखों कर्मियों के भविष्य के लिए लिया गया फैसला

उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार (UP Govt) के माध्यम से लाखों नवयुवक कर्मियों के भविष्य को देखते हुए यह फैसला लिया गया है । जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को उनका पूरा-पूरा हक उन्हें दिया जाए और उनका भविष्य सुरक्षित हो । इसके अंतर्गत योगी सरकार के इस कदम से सुरक्षा को सुनिश्चित और युवाओं के भविष्य को बेहतर अवसर प्राप्त हो और रोजगार का एक नया मॉडल उभर कर उत्पन्न होगा ।

आउटसोर्स सेवन निगम लिमिटेड गठन को मिल गई मंजूरी

उत्तर प्रदेश के लाखों संविदा कर्मचारी ( outsource employees) के लाभ के लिए आदित्यनाथ सरकार के माध्यम से यह एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है । इस फैसले की अगुवाई कैबिनेट की हुई बैठक में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से जिसमें 15 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई ।

इतना ही नहीं इसके अंतर्गत कंपनीज एक्ट 2013 के क्षेत्र 8 के अनुसार उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड (Uttar Pradesh Outsource Service Corporation Limited) का गठन करने की सहमति दे दी गई है ।

इतना ही नहीं इसके अतिरिक्त एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को भी रखा जाएगा जिसको जो प्रॉफिटेबल संस्था के रूप में चलाया जाएगा । इस कंपनी के द्वारा ही आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन सीधे विभाग की बजाय निगम जिम पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा । इससे विभाग में निष्पक्षता और पारदर्शिता की प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी ।

अब इतना दिया जाएगा मानदेय

उत्तर प्रदेश में अब आउटसोर्स से संविदा कर्मचारियों का चयन सीधे-सीधे 3 साल के लिए किया जाएगा । इसके अंतर्गत अब संविदा आउटसोर्स कर्मचारी की सैलरी 16000 रुपए से लेकर ₹20000 प्रति माह निर्धारित की जा सकती है । इसकी जानकारी प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा कैबिनेट मीटिंग के निर्णय की जानकारी दी है ।

आरक्षण का भी मिलेगा लाभ

प्रदेश के वित्त मंत्री के द्वारा दी गई जानकारी में यह भी जानकारी दी गई है कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं को नियमों के अनुसार आरक्षण का लाभ भी दिया जाएगा ।

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About the author

Suraj Shukla

Suraj Shukla एक अनुभवी कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में यह एक प्रतिष्ठित वेबसाइट uplatestnews.com पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। Suraj मुख्यतः सरकारी योजनाओं, उत्तर प्रदेश की हिंदी खबरों, और शिक्षा से जुड़ी जानकारियों को सरल और सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। इनका उद्देश्य है – पाठकों तक सटीक और उपयोगी जानकारी पहुँचाना, ताकि वे सही निर्णय ले सकें और जागरूक बन सकें।